उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्र सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के बाद वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘बनारस’ करने की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलने को एक महीने पहले 17 अगस्त, 2020 को मंजूरी दे दी थी, क्योंकि राज्य सरकार ने वाराणसी जिले में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध भेजा था।
पीटीआई ने उस समय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘बनारस’ करने के लिए ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ जारी किया था। गृह मंत्रालय संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर विचार करता है।
Governor of Uttar Pradesh gives the approval to change the name of Manduadih Station of Varanasi to Banaras, after a No Objection Certificate (NOC) from the Central Government. pic.twitter.com/IM0RryZog6
— ANI UP (@ANINewsUP) September 17, 2020
एक अन्य अधिकारी ने कहा, यह रेल मंत्रालय, डाक विभाग और सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति लेने के बाद किसी भी स्थान का नाम बदलने के किसी भी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देता है। गाँव या कस्बे या शहर का नाम बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है। एक राज्य के नाम बदलने के लिए संसद में एक साधारण बहुमत के साथ संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है, अधिकारी ने कहा।
इस साल की शुरुआत में, नाम बदलने की होड़ को जारी रखते हुए, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के चार रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए थे। इलाहाबाद जंक्शन प्रयागराज जंक्शन बन गया, इलाहाबाद शहर को प्रयागराज रामबाग के नाम से जाना जाने लगा, इलाहाबाद छियोकी का नाम बदलकर प्रयागराज छोकी कर दिया गया और प्रयाग घाट का नाम बदलकर प्रयागराज संगम कर दिया गया।
